केंद्र की इस योजना को लेकर मायावती की अपील, कोरोना प्रकोप खत्म होने तक रहे जारी

टीम भारत दीप |
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बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती, फाइल फोटो
बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती, फाइल फोटो

देशवासियों को भुखमरी की असहनीय स्थिति से बचाने के लिए’ पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना’ नवम्बर तक नहीं बल्कि देश में कोरोना प्रकोप के जारी रहने तक अवश्य ही जारी रहनी चाहिए, यह बसपा की मांग है।

लखनऊ। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती इन दिनों दूसरे विपक्षी पार्टियों के नेताओं के उलट भाजपा पर मेहरबान हैं। वह अब पहले की तरह भाजपा की नीतियों को कोसने की बजाय उससे सहमत दिखाई दे रही हैं। उनके पिछले कई ट्वीट से तो यह बात साफ झलकती भी है। अब उन्होंने एक और ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक योजना को आगे बढ़ाने को लेकर अपील की है। इससे उनका समर्थन भी ट्वीट के जरिए झलक रहा है। 

बसपा राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने केंद्र सरकार से मांग की है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना नवंबर तक नहीं बल्कि जब तक कोरोना का प्रकोप रहे तब तक जारी रहे। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कोरोनावायरस या इस कारण लॉकडाउन की पाबन्दी व बेरोजगारी आदि की जबर्दस्त मार से पीड़ित देशवासियों को भुखमरी की असहनीय स्थिति से बचाने के लिए’ पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना’ नवम्बर तक नहीं बल्कि देश में कोरोना प्रकोप के जारी रहने तक अवश्य ही जारी रहनी चाहिए, यह बसपा की मांग है। दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की अवधि मंगलवार को बढ़ाकर नवंबर तक क दी है।

पहले भी जता चुकी हैं समर्थन
आपको बता दें कि कुछ ही दिनों पहले जौनपुर के सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के भदेठी गांव में दलितों के घर जला देने के मामले में मायावती ने योगी सरकार की तारीफ की थी। तब उन्होंने कहा था कि योगी सरकार प्रदेश में हो रहे दलितों पर अत्याचार को लेकर गंभीर नजर आ रही है। जो इस मामले में आरोपी हैं, उन पर कार्रवाई को लेकर भी उन्होंने संतुष्टी जाहिर की थी। हालांकि एक अन्य जिले दलितों पर अत्याचार होने के बाद मायावती ने योगी सरकार को घेरा भी था। 
 
दोषियों को सजा देने की मांग

अगले ट्वीट में मायावती ने कहा कि कर्नाटक के बेलारी में कोरोना से हुई मौत पर शवों को गड्डे में फेंकने की घटना व दृश्य मानवता को शर्मसार करने वाला है। कोरोना मरीजों के साथ क्रूर व्यवहार की शिकायतें तो आम बात है, किन्तु उनकी लाशों के साथ इस प्रकार की दरिंदगी की सजा दोषियों को वहां की सरकार जरूर दे।


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