आम आदमी को राहत : अब मोदी सरकार देगी सस्ती दाल, बनाया यह प्लान

टीम भारतदीप |
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अब मोदी सरकार देगी सस्ती दाल
अब मोदी सरकार देगी सस्ती दाल

मोदी सरकार एक प्लान को अमल में लाने जा रही है। सरकारी सुत्रों के मुताबिक दालों की कीमतों में कमी लाने के लिए सरकार ओपन मार्केट सेल स्कीम के प्लान को अमल में लाने की सोच रही है। इसके जरिए बेचे जाने वाली दालों पर डिस्काउंट दिया जा सकता है।

नई दिल्ली। कोरोना संकटकाल में बिगड़ी अर्थव्यवस्था के बीच आम आदमी की रसोई का बजट भी लगातार बढ़ती महंगाई के कारण गड़बड़ाता जा रहा है। सब्जियां, दालें, खाद्य तेल के साथ ही जरूरी सामानों की कीमतों में आई तेजी ने आम जनमानस का मिजाज बिगाड़ कर रख दिया है।

इसकी पृष्ठभूमि में कहीं न कहीं पिछले महीने अनलॉक-5 लागू होने के बाद एकदम से मांग और आपूर्ति के बीच बड़ा अंतर आना बताया जा रहा है। वहीं दालों और सब्जियों की कीमतों में कमी लाने के लिए सरकार कई कदम भी उठा रही है। इसी को लेकर मोदी सरकार एक प्लान को अमल में लाने जा रही है।

सरकारी सुत्रों के मुताबिक दालों की कीमतों में कमी लाने के लिए सरकार ओपन मार्केट सेल स्कीम के प्लान को अमल में लाने की सोच रही है। इसके जरिए बेचे जाने वाली दालों पर डिस्काउंट दिया जा सकता है। बता दें कि प्राइज मॉनिटरिंग कमेटी ने प्रति किलो 10 से 15 रुपये की छूट देने की सिफारिश भी की है।

नेफेड ओपन मार्केट स्कीम सेल के जरिए दालों की नीलामी करता है। इस स्कीम के तहत बेचे जाने वाली दाल पर छूट मिल सकती है। बताते चलें कि अभी सरकार राज्यों, पैरामिलिट्री फोर्सेस एवं आंगनवाड़ी जैसी जगहों पर भेजे जाने वाली दाल पर छूट देती है। वहीं थोक बाजार में अरहल दाल की कीमत 115 रुपये किलो के पार पहुंच चुकी हैं।

दिल्ली समेत कई बड़े शहरों में दालों की कीमतों में 15 से 20 रुपये तक वृद्धि हुई है। बीते माह से अरहर की दाल में 20 फीसदी का उछाल आया है। अरहर के अलावा मूंग और उड़द दाल भी 10 फीसदी तक महंगी हो चुकी है।

वहीं देश में दालों की कमी की समस्या के समाधान तथा इनके मूल्यों पर नियंत्रण के लिए सरकार ने दालों का बफर स्टॉक 20 लाख टन करने का निर्णय किया है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा दालों का बफर स्टॉक 20 लाख टन करने के प्रस्ताव को अपनी सहमति दे दी है।

इसके तहत अब बफर स्टॉक के लिए 10 लाख टन दालों की घरेलू बाजार से खरीद की जाएगी, जबकि 10 लाख टन का आयात होगा। बफर स्टॉक के लिए दालों की खास किस्मों और इसकी क्वानटिटी का निर्णय घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी उपलब्धता तथा मूल्यों के अनुसार किया जाएगा और अगर इसमें कोई परिवर्तन होता है तो इसकी मंजूरी ली जाएगी।

इसके लिए विभाग कोष मुहैया कराएगा। भारतीय खाद्य निगम, नेफेड व अन्य एजेंसियां दालों की खरीद बाजार भाव पर करेगी और बाजार भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम होगा तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर इसको खरीदा जाएगा।
 


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