केन्द्र सरकार ने बढ़ाया स्कॉलरशिप योजना में अपना हिस्सा, अब निरक्षर माता—पिता के बच्चों को प्राथमिकता
इस बाबत निर्देश केंद्र सरकार ने समाज कल्याण विभाग को हाल ही में भेजी गई गाइडलाइंस में दिए है। साथ ही कहा है कि यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप में प्राथमिकता दी जाए। इसके बाद केंद्रीय बोर्ड के विद्यार्थियों को इसके दायरे में लाया जाए। स्कॉलरशिप में उन विद्यार्थियों को प्राथमिकता मिलेगी जिनके माता-पिता में कोई एक या फिर दोनों निरक्षर हों।
लखनऊ। केन्द्र सरकार ने विद्यार्थियों को मिलने वाली स्कॉलरशिप में अपना हिस्सा बढ़ाते हुए नई गाइडलाइन जारी की है। अब जिन विद्यार्थियों के माता—पिता निरक्षर है, उन्हें स्कॉलरशिप में प्राथमिकता मिलेगी। जिससे कि धन के अभाव में ऐसे विद्यार्थियों को अपनी पढ़ी अधूरी ने छोड़नी पड़े।
इस बाबत निर्देश केंद्र सरकार ने समाज कल्याण विभाग को हाल ही में भेजी गई गाइडलाइंस में दिए है। साथ ही कहा है कि यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप में प्राथमिकता दी जाए। इसके बाद केंद्रीय बोर्ड के विद्यार्थियों को इसके दायरे में लाया जाए।
स्कॉलरशिप में उन विद्यार्थियों को प्राथमिकता मिलेगी जिनके माता-पिता में कोई एक या फिर दोनों निरक्षर हों।
वहीं केंद्र सरकार ने स्कॉलरशिप योजना में अपना हिस्सा भी बढ़ा दिया है। अब स्कॉलरशिप योजना में केंद्र की हिस्सेदारी 60 प्रतिशत होगी जबकि 40 फीसदी हिस्सा राज्य सरकार को वहन करना होगा। केंद्र सरकार द्वारा भेजी गई गाइडलाइंस के अनुसार इस साल से केवल उन्हीं खातों में स्कॉलरशिप दी जाएगी, जो आधार से लिंक होंगे।
अगर कोई विद्यार्थी ऐसा खाता देता है, जो आधार से लिंक नहीं है तो उसके खाते में स्कॉलरशिप की रकम नहीं मिलेगी। इसके अतिरिक्त आधार आधारित अटेंडेंस को भी अनिवार्य करने की बात कही गई है। जानकारी के अनुसार दोनों ही निर्देशों के बारे में जिलों को जल्द ही यहां से आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
वहीं फर्जी संस्थाओं को किसी भी सूरत में स्कॉलरशिप का लाभ न मिले इसके लिए केंद्र ने नैक या एनबीए ग्रेडिंग वाले संस्थानों के विद्यार्थियों को ही स्कॉलरशिप देने की बात कही है। विद्यालयों को ग्रेडिंग के लिए 4 साल का समय मिला है।