खुशखबरी: होली बाद भी 15 करोड़ लोगों को मिलता रहेगा मुफ्त राशन, सरकार ने यह बनाई योजना
विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी रैलियों में मुफ्त राशन योजना जारी रखने का वादा जनता से किया था। अब प्रदेश सरकार इस योजना को लोकसभा चुनाव यानी 2024 तक बढ़ाने पर मंथन कर रही है। प्रदेश में इस योजना के 15 करोड़ लाभार्थी हैं।
लखनऊ। यूपी विधानसभा चुनाव जीतने के बाद लोग यह कह रहे थे कि सरकार अब मुफ्त में राशन देना बंद कर देगी, लेकिन सरकार ने राशन बांटने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार योगी आदित्यनाथ सरकार गरीबों को फ्री में राशन देने की योजना को विस्तार देने जा रही है।
तैयारी है कि इसे लोकसभा चुनाव तक जारी रखा जाए, हालांकि इस संबंध में अंतिम निर्णय शासन करेगा। इसी तरह से साल में दो बार होली और दीपावली पर मुफ्त सिलेंडर देने का भी प्रस्ताव खाद्य एवं रसद विभाग ने शासन को भेज दिया है।
चुनाव में किया था वादा
आपकों बता दें कि विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी रैलियों में मुफ्त राशन योजना जारी रखने का वादा जनता से किया था। अब प्रदेश सरकार इस योजना को लोकसभा चुनाव यानी 2024 तक बढ़ाने पर मंथन कर रही है।
प्रदेश में इस योजना के 15 करोड़ लाभार्थी हैं। खाद्य व रसद विभाग की ओर से भेजे प्रस्ताव में अवधि का जिक्र नहीं है, इसे सरकार की मंशा पर छोड़ा गया है।बता दे कि उत्तर प्रदेश सरकार दिसंबर से मार्च तक मुफ्त राशन देने का ऐलान किया था है। इसमें अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो अनाज और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट पांच किलो यानी तीन किलो गेहूं व दो किलो चावल दिया जाता है।
सरकार हर वादा निभाने की तैयारी में
खाद्य व रसद विभाग की ओर से भेजे गए प्रस्ताव में महंगाई के बढ़ने के कारण मुफ्त राशन योजना की अवधि बढ़ाने का उल्लेख किया गया है। ऐसे भी संकेत हैं कि योजना को एक साथ न बढ़ाकर दो से तीन चरणों में बढ़ाया जाए। फिलहाल माना जा रहा है कि छह-छह महीने के लिए योजना का ऐलान हो सकता है।
इसमें सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत दिए जाने वाले राशन यानी गेहूं व चावल के अलावा एक लीटर तेल, एक किलो चना नमक भी देगी। इसी तरह से साल में दो मुफ्त सिलेंडर होली व दीपावली पर लाभार्थियों को देने का वादा संकल्प पत्र में किया गया है।
प्रदेश में 1.67 करोड़ लाभार्थी हैं ऐसे में इस पर 3100 करोड़ रुपये खर्च होंगे। विभाग ने इसका भी प्रस्ताव भेज दिया गया है। दरअसल सरकार प्रचार के दौरान जनता से किए हर वादे को निभाएंगी क्योंकि उसे अभी आगे 2024 का चुनाव भी इसी के भरोस लड़ना है।
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