खुशखबरी: उत्तर प्रदेश सरकार ट्रिपल तलाक पीड़ितों को छह हजार रुपये सालाना देगी

टीम भारत दीप |

इस समय उत्तर प्रदेश में 7 हजार ट्रिपल तलाक से प्रभावित महिलाएं हैं।
इस समय उत्तर प्रदेश में 7 हजार ट्रिपल तलाक से प्रभावित महिलाएं हैं।

योगी सरकार ने मोदी सरकार से दो कदम आगे आगे बढ़ते हुए ट्रिपल तलाक पीड़ित महिलाओं को रिझाने के लिए 6 हजार रुपए सालाना देने की घोषणा की। प्रदेश की तमाम ऐसी महिलाओं को जीवन यापन करने के लिए काफी राहत मिलेगी जो ट्रिपल तलाक का दंश झेल रहीं है।

लखनऊ। योगी सरकार ने मोदी सरकार से दो कदम आगे आगे बढ़ते हुए ट्रिपल तलाक पीड़ित महिलाओं को रिझाने के लिए 6 हजार रुपए सालाना देने की घोषणा की। प्रदेश की तमाम ऐसी महिलाओं को जीवन यापन करने के लिए काफी राहत मिलेगी जो ट्रिपल तलाक का दंश झेल रहीं है।

जानकारी अनुसार इस समय उत्तर प्रदेश में 7 हजार ट्रिपल तलाक से प्रभावित महिलाएं हैं। ये वे पीड़ित महिलाएं हैं, जिन्होंने या तो मामले की एफआईआर दर्ज कराई है या फिर जिनके फैमिली कोर्ट में मामले विचाराधीन हैं। प्रदेश सरकार की इस पहल से इन महिलाओं के जीवन यापन के में काफी सहूलियत होगी। योगी सरकार जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव लाएगी।

मालूम हो कि केंद्र सरकार ने पिछले साल ट्रिपल तलाक को अपराध के दायरे में लाने के लिए कानून बनाया था। इसके बाद प्रदेश सरकार ने इनसे संवाद स्थापित किया। एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने ट्रिपल तलाक पीड़ितों के लिए 500 रुपये महीने आर्थिक सहायता की घोषणा की थी। घोषणा के अनुसार, यह सहायता महिलाओं को न्याय मिलने तक जारी रहेगी। 

इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें अन्य कल्याणकारी योजना की तरह इसका लाभ लेने के लिए कोई आय सीमा तय नहीं की गई है, इसके लिए केवल तीन तलाक पीड़ित होना एक शर्त है।इसके लिए प्रदेश सरकार के विभिन्न जिलों से तलाक पीड़ित महिलाओं के आंकड़े इकट्ठा किए हैं ,ताकि संख्या के आधार पर बजट प्रावधान किया जा सके।

इस समय ट्रिपल तलाक पीड़ित महिलाओं की संख्या करीब 7 हजार है। इसमें वे ट्रिपल तलाक पीड़ित महिलाएं शामिल नहीं हैं, जो अन्याय सहने के बाद चुप बैठ गईं और कहीं भी शिकायत दर्ज नहीं कराई। अधिकारियों का कहना है कि शिकायत दर्ज न कराने वाली महिलाओं की संख्या भी काफी हो सकती है, पर उन्हें ट्रेस करना आसान नहीं है।

प्रदेश सरकार का यह कदम निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में मुस्लिम महिला मतदातओं को रिझाने के लिए काफी है।वैसे भी इस समय प्रदेश में सभी राजनीतिक दल मुस्लिम वोटरों को रिझाने के लिए सक्रिय है। ऐसे में योगी सरकार का यह फैसला पार्टी को चुनाव में काफी राहत देने वाला हो सकता है। 


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