नौकरी का अवसर : IBPS सहकारी बैंकों में 380 पदों पर जल्द होगी भर्ती, इन वर्गों के लिए वैकेंसी

टीम भारत दीप |

वहीं सहकारी बैंको में वर्ग 4 और वर्ग 3 के रिक्त पदों पर निर्णय बैंकों के बोर्ड लेंगे।
वहीं सहकारी बैंको में वर्ग 4 और वर्ग 3 के रिक्त पदों पर निर्णय बैंकों के बोर्ड लेंगे।

शुक्रवार को हुई समीक्षा बैठक में सहकारी बैंकों में रिक्त पदों पर भर्ती, बैंक की नई शाखाएं खोलने, जगह-जगह एटीएम स्थापित करने, मुख्यमंत्री घसियारी योजना एवं मुख्यमंत्री मोटरसाइकिल योजना को लेकर विस्तृत चर्चा हुई।

देहरादून। IBPS सहकारी बैंकों में 380 पदों पर जल्द होगी भर्ती होगी। सहकारी बैंकों में वर्ग तीन और वर्ग चार से ऊपर के 380 पदों पर भर्ती होगी। परीक्षा का जिम्मा इस बार भी आईबीपीएस को दिया जाएगा। ये निर्देश सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. धन सिंह रावत ने विधानसभा में हुई समीक्षा बैठक में दिए।

विभागीय मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश के 10 जिला सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक में वर्ग 3 व 4 से ऊपर के 380 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। जिसकी परीक्षाएं पूर्व की भांति आईबीपीएस के माध्यम से आयोजित की जायेगी।

सहकारी बैंकों में पहले भी आईबीपीएस के माध्यम से पारदर्शिता के साथ नियुक्तियां हो चुकी हैं। इसके लिए मंत्री डॉ रावत ने सभी चेयरमैन और महाप्रबंधक को रिक्त पदों की जानकारी देने के निर्देश दिए। वहीं सहकारी बैंको में वर्ग 4 और वर्ग 3 के रिक्त पदों पर निर्णय बैंकों के बोर्ड लेंगे।

नई शाखाएं खोलने पर विचार

शुक्रवार को हुई समीक्षा बैठक में सहकारी बैंकों में रिक्त पदों पर भर्ती, बैंक की नई शाखाएं खोलने, जगह-जगह एटीएम स्थापित करने, मुख्यमंत्री घसियारी योजना एवं मुख्यमंत्री मोटरसाइकिल योजना को लेकर विस्तृत चर्चा हुई।

प्रत्येक चेयरमैन से कम्प्यूटराइजेशन, सीबीएस, डाटा बैंक, विप्रो सिस्टम, नए एटीएम, नई 100 ब्रांच खोलने की प्रगति जानी। उन्होंने कहा कि अगर कॉपरेटिव बैंकों को नेशनल बैंकों से प्रतिस्पर्धा करनी है तो उन्हें उपभोक्ताओं को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देनी होगी। उन्होंने टीसीआईएल को बैंकों का डाटा सेंटर तुरन्त स्थापित करने के निर्देश दिए। ताकि 15 जुलाई तक मुख्यमंत्री इसका उद्धघाटन कर सके।

विभागीय मंत्री डॉ रावत ने कि सहकारी बैंकों के 2 टायर करने के लिए राज्य और किसानों के हित में जो कार्य होंगे, वह किये जाएंगे। उन्होंने भरोसा दिलाते हुए कहा कि चेयरमैन और बोर्ड के बगैर कोई कार्य नहीं किया जाएगा। वहीं बैंकों द्वारा वसूले गए एनपीए ऋण को लेकर डॉ रावत ने संतोष व्यक्त किया।

सहकारिता मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना व मुख्यमंत्री मोटरसाइकिल योजना को जल्द लॉन्चिंग के निर्देश अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत इसका उद्घाटन करेंगे।

बैठक में राज्य सहकारी बैंक के चेयरमैन दान सिंह रावत, डीसीबी टिहरी गढ़वाल के चेयरमैन सुभाष रमोला, डीसीबी देहरादून के चेयरमैन अमित शाह (चौहान), डीसीबी कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल) के चेयरमैन नरेंद्र सिंह रावत, डीसीबी उत्तरकाशी के चेयरमैन विक्रम सिंह रावत।

 डीसीबी हरिद्वार के चेयरमैन प्रदीप चौधरी, डीबीसी चमोली के चेयरमैन गजेंद्र सिंह रावत, डीसीबी उधम सिंह नगर के चेयरमैन कार्यवाहक योगेंद्र रावत, डीसीबी नैनीताल के चेयरमैन राजेंद्र सिंह नेगी, डीसीबी अल्मोड़ा के चेयरमैन ललित लटवाल, डीसीबी पिथौरागढ़ के चेयरमैन मनोज सामंत, राज्य सहकारी बैंक की एमडी ईरा उप्रेती, जीएम एनपीएस ढाका सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।


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