योगी सरकार भू—माफियाओं से मुक्त कराई गई जमीनों को बनाएगी बच्चों के लिए खेलने का मैदान
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मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा है कि हर गांव में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के पास ही खेल का मैदान उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि यदि अगर इसके लिए जमीन की अदला-बदली करनी पड़े तो की जाए।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को विधान परिषद में कहा कि उनकी सरकार ने अब तक राजस्व विभाग की 67,000 एकड़ जमीन को भूमाफियाओं से मुक्त कराया है। उन्होंने कहा कि उस जमीन पर खेल के मैदान बनाने को प्राथमिकता दी है।
मुख्यमंत्री ने सदस्य सुरेश कुमार त्रिपाठी द्वारा पूछे गए सवाल पर कहा कि वर्ष 2017 में सत्ता में आने के बाद उनकी सरकार ने निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की जमीनों पर सत्ता के संरक्षण या अन्य तरीकों से किए गए अवैध कब्जे को हटाने के लिए 'एंटी भू माफिया टास्क फोर्स (भू माफिया विरोधी कार्यबल) का गठन किया था।
बताया गया कि इस कार्यबल के जरिए अब तक राजस्व विभाग की 67,000 एकड़ जमीन पर से अवैध कब्जों को हटाया गया है। सीएम योगी ने कहा कि प्राथमिकता के आधार पर खेल विभाग द्वारा, युवा कल्याण विभाग और कहीं—कहीं मनरेगा योजना के तहत खेल के मैदान बनाने को प्राथमिकता दी गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि न केवल विकासखंड स्तर पर बल्कि ग्राम पंचायत स्तर पर भी खेल के मैदान बनाये जाएं।
सीएम योगी के मुताबिक यदि प्राथमिक या उच्चतर प्राथमिक विद्यालय के पास जगह मिल जाए तो बच्चों के साथ—साथ गांव के सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए भी एक स्थान मिल जाएगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सरकार की मंशा है कि हर गांव में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के पास ही खेल का मैदान उपलब्ध हो।
उन्होंने कहा कि जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि यदि अगर इसके लिए जमीन की अदला-बदली करनी पड़े तो की जाए। अभी तक हजारों ग्राम पंचायतों में खेल के मैदान बनाने में सफलता मिल चुकी है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में युवक मंगल दलों और महिला मंगल दलों को खेल किट उपलब्ध कराई जा रही हैं।
इधर खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी ने प्रदेश में खेल के मैदान बनाए जाने संबंधी सवाल पर कहा कि प्रदेश में योगी सरकार के कार्यकाल में अब तक 504 खेल के मैदान बनाए गए हैं।