अखिलेश बोले, मोदी सरकार का नया कृषि कानून किसानों का डेथ वारंट,एनआरसी पर किया ये ऐलान

टीम भारतदीप |

किसानों को दोगुनी आय के बराबर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाए।
किसानों को दोगुनी आय के बराबर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाए।

हम 2022 में छोटे दलों के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। उन्होंने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि विरोध में उठने वाली हर आवाज को भाजपा सरकार दबा रही है। इसके लिए वो लोगों पर झूठे मुकदमे थोप रही है।

लखनऊ। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मंगलवार को एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि नागरिकता संशोधन कानून व एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों पर दर्ज मुकदमे सपा की सरकार बनने पर वापस लिए जाएंगे। सपा सुप्रीमो ने दावा किया है कि यूपी में वर्ष 2022 में सपा की ही सरकार बनेगी।

तब ऐसे लोगों पर भाजपा ने जो भी मुकदमे दर्ज करवाएं हैं, उन्हें वापस लिया जाएगा।

यही नहीं उन्होंने विधानसभा चुनाव-2022 छोटे दलों के साथ मिलकर लड़ने के संकेत भी दिया है। दरअसल आज अखिलेश सपा कार्यालय पर मीडिया को संबोधित कर रहे थे। इससे पूर्व यहां सपा सुप्रीमो अखिलेश की मौजूदगी में शायर मुन्नवर राना की बेटी सुमैया राना सहित कई दलों के नेताओं ने सपा की सदस्यता ली।

इसके अलावा गोंडा से बसपा के लोकसभा प्रत्याशी रहे मसूद आलम खां, बसपा के लालचंद्र गौतम, व खुदीराम पासवान सहित 200 लोगों ने सपा की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि कई छोटे दल भी सपा से जुड़ना चाहते हैं। यही कारण है कि हम 2022 में छोटे दलों के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे।

उन्होंने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि विरोध में उठने वाली हर आवाज को भाजपा सरकार दबा रही है। इसके लिए वो लोगों पर झूठे मुकदमे थोप रही है। उन्होंने कहा कि यह सरकार जब तक जाएगी नहीं तब तक लोकतंत्र नहीं बच सकता है। 

मोदी सरकार का नया कृषि कानून किसानों का डेथ वारंट
नए कृषि कानूनों को अखिलेश ने किसाना का डेथ वारंट बताया। अखिलेश ने कहा कि सपा लगातार किसानों के साथ प्रदर्शन कर रही है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में हमारे कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे थोपे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम किसानों के लिए एक्सप्रेस-वे के किनारे जो मंडिया बना रहे थे वो इस सरकार ने बंद करवा दी। अखिलेश ने मांग करते हुए कहा कि किसानों को दोगुनी आय के बराबर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाए।
 


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