बैंकों से नौ करोड़ की ठगी के मामले में सीबीआई ने रोहतास ग्रुप पर दर्ज किया मुकदमा
रोहतास ग्रुप व उससे जुड़ी कंपनियों पर आरोप है कि उसने आईडीबीआई बैंक के साथ पांच करोड़ रुपये व 4.25 करोड़ रूपये की ठगी की है। कंपनियों के निदेशकों ने फर्जी दस्तावेज तैयार करके यह धोखाधड़ी की है, जिनकी मदद से कई संपत्तियों को गिरवी रखकर वर्ष 2014 में कर्ज लिया था।
लखनऊ। बैंको से नौ करोड़ की ठगी के मामले में सीबीआइ लखनऊ की एंटी करप्शन ब्रांच ने रोहतास ग्रुप के संचालकों के विरुद्ध दो मुकदमे दर्ज किये हैं। आईडीबीआई बैंक की शिकायत पर सीबीआई ने केस दर्ज कर जांच शुरू की है। सीबीआई इससे पूर्व भी रोहतास ग्रुप के विरुद्ध बैंक फ्राड के केस दर्ज कर चुकी है।
मालूम हो कि करोड़ों रुपये की ठगी के यह मामले लखनऊ के जहांगीराबाद पैलेस स्थित आईडीबीआई बैंक की शाखा से जुड़े हैं। सीबीआई ने अपने केस में रोहतास ग्रुप के निदेशकों द्वारा संचालित हाइड्रिक फार्म इनपुट लिमिटेड कंपनी के निदेशक दीपक रस्तोगी, पीयूष रस्तोगी, पंकज रस्तोगी,
परेश रस्तोगी, रोहतास प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, फोरटेक बायो साइंस प्राइवेट लिमिटेड, एंडेस टाउन प्लानर्स प्राइवेट लिमिटेड, क्लेरियोन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड व अज्ञात बैंक अधिकारियों को नामजद किया है। आईडीबीआई बैंक के डीजीएम अनुराग वर्मा की शिकायत पर सीबीआई ने अपनी कार्रवाई शुरू की है।
फर्जी दस्तावेज से लिए लोन
रोहतास ग्रुप व उससे जुड़ी कंपनियों पर आरोप है कि उसने आईडीबीआई बैंक के साथ पांच करोड़ रुपये व 4.25 करोड़ रूपये की ठगी की है। कंपनियों के निदेशकों ने फर्जी दस्तावेज तैयार करके यह धोखाधड़ी की है,
जिनकी मदद से कई संपत्तियों को गिरवी रखकर वर्ष 2014 में कर्ज लिया था। बाद में बैंक से ली गई रकम को दूसरे खातों में डायवर्ट कर दिया गया। क्लेरियोन प्रोजेक्ट्स कंपनी ने विभूति खंड स्थित रोहतास प्रेसिडेंशियल टावर कम प्रेसिडेंशियल आर्केड का करीब 24 हजार वर्ग फीट व्यवसायिक भूखंड व कुछ अन्य संपत्तियों को बैंक में बंधक रखकर पांच करोड़ रुपये का कर्ज लिया था।
ईएमआई चुकाना बंद किया
वर्ष 2017 में कंपनी ने बैंक की ईएमआई चुकाना बंद कर दिया और फिर उसके खाते को एनपीए घोषित कर दिया गया। इसी तरह हाइड्रिक फार्म इनपुट लिमिटेड के निदेशकों ने भी लखनऊ के विभूतिखंड स्थित करीब 24 हजार वर्ग फीड व्यवसायिक भूखंड को बैंक में बंधक रखकर 4.25 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था।
इस संपत्ति की सेल डीड जमा करने में असमर्थ होने पर कंपनी ने बैंक में अपनी पांच अन्य संपत्तियों को बंधक रखा था। इस कर्ज की ईएमआइ भी वर्ष 2017 में चुकानी बंद कर दी गई और उसके बाद फर्म के खाते को एनपीए घोषित कर दिया गया था।
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