इस बैंक को खरीदने का तीन निवेशकों ने दिया ऑफर , आरबीआई कर रहा मूल्यांकन

टीम भारत दीप |
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तीन अंतिम प्रस्ताव मिले हैं।
तीन अंतिम प्रस्ताव मिले हैं।

तमाम चर्चाओं के बीच अब खबर है कि घोटाले में फंसे पीएमसी बैंक को खरीदने के लिए आरबीआई को तीन प्रस्ताव मिले हैं। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास के मुताबिक मौद्रिक नीति समीक्षा के बाद आरबीआई को बैंक के री-कंस्ट्रक्शन के लिए तीन प्रस्ताव मिले हैं। जिन पर विचार चल रहा है।

नई दिल्ली। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा बजट में की गई घोषणा के बाद तमाम चर्चाओं के बीच अब खबर है कि घोटाले में फंसे पीएमसी बैंक को खरीदने के लिए आरबीआई को तीन प्रस्ताव मिले हैं। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास के मुताबिक मौद्रिक नीति समीक्षा के बाद  आरबीआई को बैंक के री-कंस्ट्रक्शन के लिए तीन प्रस्ताव मिले हैं। जिन पर विचार चल रहा है।

वहीं पीएमसी बैंक के प्रशासक एके दीक्षित ने पिछले महीने बताया था कि तीन संभावित निवेशकों को उनके अंतिम प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 1 फरवरी 2021 तक का समय दिया गया है। वहीं शुक्रवार को प्रेस काॅन्फ्रेंस में आरबीआई गवर्नर ने कहा मुझे जानकारी दी गई है कि तीन अंतिम प्रस्ताव मिले हैं। बताया गया है कि पीएमसी बैंक खुद इन प्रपोजल का मूल्यांकन कर रहा है।

इससे पहले फिनटेक कंपनी भारत पे और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी सेंट्रम मुश्किल में फंसे पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक को खरीदने की कोशिश संबंधित खबरें आई थीं। पीएमसी को-ऑपरेटिव बैंक पर फिलवक्त कारोबार करने पर पाबंदी है। पीएमसी बैंक के खिलाफ कई लोन अनिमयमितता खास कर एचडीआईएल के प्रमोटरों को दिए लोन के मामले में जांच चल रही है।

साथ ही इस बैंक के ग्राहकों का भी पैसा इसमें फंसा है। वहीं इकनॉमिक टाइम्स की एक खबर के अनुसार भारत पे के सीईओ अशनीर ग्रोवर ने कहा था कि अगर हम पीएमसी बैंक का अधिग्रहण कर पाए तो हमारे सामने किसी बैंक को शून्य से शुरू करने की चुनौती खत्म हो जाएगी।

अगर पीएमसी बैंक को खरीदने में सफलता मिल जाती है तो यह पहली दफा होगा जब किसी फिनटेक फर्मों को आरबीआई से बैंकिंग लाइसेंस मिलेगा। बता दें कि आरबीआई ने 23 सितंबर, 2019 को पीएमसी बैंक मुंबई पर कई पाबंदी लगाई थी।  बैंक में कई वित्तीय अनियमितताएं सामने आई थीं। इसके साथ ही बैंक ने रियल एस्टेट कंपनी एचडीआईएल को दिए गए लोन की सही जानकारी नहीं दी थी।

जिसके बाद आरबीआई ने  पांच जून, 2019 को निकासी की सीमा प्रति डिपोजिट बढ़ा कर  50 हजार रुपये की थी। इसके साथ ही बैंक पर  22 जून, 2020 तक  पाबंदी को बढ़ा दिया गया था।


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