यूपी: नवनियुक्त बेसिक शिक्षकों को राहत, ऐफिडेविट के आधार पर हो सकेगा वेतन भुगतान
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कोरोना संक्रमण के कारण विश्वविद्यालय बंद है। ऐसे में नवनियुक्त बेसिक शिक्षकों के बीएड व स्नातक शैक्षणिक दस्तावेजों का सत्यापन नहीं हो पा रहा है। इस कारण शिक्षकों का वेतन भुगतान भी नहीं हो पा रहा था, जिसको लेकर शिक्षक काफी परेशान थे।
लखनऊ। यूपी में वेतन को लेकर परेशान नवनियुक्त बेसिक शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। अब ऐफिडेविट के आधार पर उनको वेतन मिल सकेगा। इस बाबत आदेश भी जारी कर दिया गया है। दरअसल कोरोना संक्रमण के कारण विश्वविद्यालय बंद है। ऐसे में नवनियुक्त बेसिक शिक्षकों के बीएड व स्नातक शैक्षणिक दस्तावेजों का सत्यापन नहीं हो पा रहा है।
इस कारण शिक्षकों का वेतन भुगतान भी नहीं हो पा रहा था, जिसको लेकर शिक्षक काफी परेशान थे। इसी के दृष्टिगत इस व्यवस्था को अपनाने का फैसला शासन स्तर पर लिया गया है। इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया गया है।
जानकारी के मुताबिक बेसिक शिक्षा विभाग के 69 हजार शिक्षक भर्ती के तहत नवनियुक्त शिक्षकों को कोरोना के कारण बंद विश्वविद्यालयों के चलते उनके दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया अवरूध होने से शिक्षकों को वेतन भुगतान नहीं हो पा रहा था। ऐसे में उनसे ऐफिडेविट लेकर उनके वेतन भुगतान के रास्ते को साफ कर दिया गया है।
इस संबंध में अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने आदेश जारी कर दिए है। आदेश में कहा गया कि कोरोना संक्रमण के कारण विश्वविद्यालय बंद है। ऐसे में नवनियुक्त बेसिक शिक्षकों के बीएड व स्नातक शैक्षणिक दस्तावेजों का सत्यापन नहीं हो पा रहा है। इस कारण शिक्षकों का वेतन भुगतान भी नहीं हो पा रहा। ऐसे में अब शिक्षकों से ऐफिडेविट से लेकर उनका वेतन भुगतान कर दिया जाए।
बताया गया कि ऐफिडेविट में यह लिखना होगा कि शिक्षक का कोई भी दस्तावेज गलत या फर्जी नहीं है। यदि दस्तावेज फर्जी पाए जाते हैं तो नियुक्ति स्वत: निरस्त मानी जाएगी और उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई होगी। साथ ही आहरित वेतन राजकीय कोष में जमा करना होगा।
बताया गया कि ऐफिडेविट में यह भी लिखना पड़ेगा कि यदि उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होती है तो इसके खिलाफ अभ्यर्थी कोर्ट नहीं जाएंगे। बताया गया कि अभ्यर्थियों की ऐफिडेविट की मूल कॉपी बेसिक शिक्षा विभाग को बीएसए भेजेंगे। वहीं एक सत्यापित कॉपी वो अपने पास रखेंगे। बताते चलें कि माध्यमिक शिक्षा विभाग ने पहले ही ऐफिडेविट लेकर वेतन भुगतान के आदेश दिए थे।
इसी को आधार बनाते हुए प्राथमिक शिक्षक संघ ने बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी से यहां भी यह व्यवस्था लागू करने की मांग उठाई थी। जिसके बाद शिक्षकों की समस्या को देखते हुए इसे मंजूरी दे दी गई है।