योगी सरकार गन्ना किसानों को सौ दिन में करेगी आठ हजार करोड़ का भुगतान, कार्ययोजना तैयार

टीम भारत दीप |

152 गन्ना परिषदों की ऑनलाइन कंप्यूटराज्ड बैलेंस शीट तैयार कराई जाएगी।
152 गन्ना परिषदों की ऑनलाइन कंप्यूटराज्ड बैलेंस शीट तैयार कराई जाएगी।

अपर मुख्य सचिव संजय आर भूसरेड्डी के मुताबिक गन्ना किसानों को पिछले बकाए का शत प्रतिशत भुगतान हो चुका है और हाल का भी 75 प्रतिशत भुगतान हो चुका है। सौ दिन की कार्ययोजना में गन्ना किसानों को आठ हजार करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा।

लखनऊ। योगी सरकार 46 लाख गन्ना किसानों को यूनीक ग्रोअर कोड (यूजीसी) जारी होगा, इससे बिचौलियों का सफाया होगा और किसानों को समय से गन्ना आपूर्ति करने में आसानी होगी।

गन्ना विभाग ने इसका जिक्र अपनी सौ दिन की कार्ययोजना में किया है। दरअसल योगी सरकार ने सभी विभागों को सौ दिन की कार्ययोजना बनाने का निर्देश दिया था। अपर मुख्य सचिव संजय आर भूसरेड्डी के मुताबिक गन्ना किसानों को पिछले बकाए का शत प्रतिशत भुगतान हो चुका है

 हाल का भी 75 प्रतिशत भुगतान हो चुका है। सौ दिन की कार्ययोजना में गन्ना किसानों को आठ हजार करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा। 168 गन्ना सहकारी विकास समितियों एवं 152 गन्ना परिषदों की ऑनलाइन कंप्यूटराज्ड बैलेंस शीट तैयार कराई जाएगी। समितियों के पांच लाख अंशधारक किसानों को प्रमाणपत्रों का वितरण होगा।

गौरतलब है कि प्रदेश में 46.5 लाख किसान लगभग 25.7 लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती करते हैं। सौ दिन की कार्ययोजना में इन किसानों का डिजिटल सर्वेक्षण कर उनको यूजीसी जारी किया जाएगा। वहीं, गन्ने की उत्पादकता बढ़ाने व लागत घटाने के लिए नौ सूत्री कार्यक्रम चलाया जाएगा।

किसानों को दिया जाएगा प्रशिक्षण

15 हजार किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वे उन्नत खेती कर सकें और ज्यादा मुनाफा कमाएं। इसके अलावा लगभग एक लाख हेक्टेयर फसल में तरल नैनो यूरिया का छिड़काव कराया जाएगा।

इससे उत्पादन लागत में कमी और पर्यावरण में शुद्धता आएगी। आपकों बता दें कि सरकार के लाख प्रयास के बाद भी गन्ना किसानों की समस्या हल नहीं हो पाई थी, इसी योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल की प्रमुख चुनौतियों में गन्ना किसानों को खुश करना है। 

इसे भी पढ़ें...


संबंधित खबरें